स्वाधिन अर्थतन्त्र निमार्ण सहकारीको भूमिका

डा.युवराज खतिवडा

१ विषय प्रवेश

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने गरेका संकट र चुनौतिबाट पूँजीवादी, समाजवादी वा मिश्रति अर्थतन्त्रहरुको अम्भुदय, विकास वा पतन भएको देखिन्छ । यसै क्रममा कहिले राज्यको भूमिका विहिन त कहिले राज्यको मात्र उपस्थितिको अर्थ प्रणालीको वकालत गरिन्छ । यो क्रममा राज्य र निजी क्षेत्र बाहेक पनि आर्थिक विकासका माध्यम वा स्रोत हुन सक्छन् भन्ने कुरा विर्सने गरिन्छ । सन् १९३० को महामन्दीको दुष्चक्रवाट पार पाउनका लागि किन्सले प्रदिपादन गरेको अर्थतन्त्रमा राज्यको उपस्थितिको अवधारणालाई मर्तरुप दिने क्रममा सन् ५० को दशकबाट जोडतोडका साथ र्सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको अवधारणा देखा पर्‍यो । तर न्यून उत्पादकत्व र सञ्चालन असक्षमताका कारण सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा यो अवधारणा अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेन् । र्सार्वजनिक संस्थानको असफलता र राज्यको सेवा प्रदायक भूमिका कम प्रभावकारी देखिन थालेको पृष्ठभूमीमा विश्वव्यापी रुपमा बजार अर्थतन्त्रको निर्ण्ाायक भूमिका र राज्यको न्यून उपस्थितिको वकालत हुन थाल्यो । सरकार सदैव असफल हुन्छ र बजार निर्देशित निजीक्षेत्र सधै सफल हुन्छ भन्ने अतिवादी आर्थिक सोचहरु हावी हुन थाले । सन् १९८० पछिका दशकहरुमा नेपालमा पनि यसै प्रवृत्ति अनुसारका विकासका रणनीतिहरु तर्जुमा हुन थाले । आर्थिक उदारीकरणले केही समय ायियम नबतभ खोेलेको प्रभाव स्वरुप आर्थिक क्रियाकलापको गति बढ्यो तर त्यो स्थायी रहने अवस्था नै थिएन । बरु राज्यको उपस्थितिलाई गौण ठानिदा र आर्थिक विकासको विशिष्ट अवस्थाको बोध गरी निजी क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन नसक्दा सीमित वर्गले उदार बजार अर्थतन्त्रको लाभ लिए । यसबाट उत्पन्न भएको असमानता, विभेद, बञ्चितीकरण र पछौटेपना क्रमिक रुपमा सशस्त्र द्धन्द्धको बीउ बन्न पुग्यो । राज्य शक्तिमा रहेको राजनैतिक दल र तिनको नेतृत्वले अवलम्वन गरेका आर्थिक नीतिका कारण राज्यका श्रोतहरुमा सीमित व्यक्तिको पहुँच कायम हुँदै गयो । आम जनसमुदाय उत्पादनका साधन र विकास प्रयासको फल प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुँदा त्यसबाट सिर्जित असन्तुष्टिलाई राजनैतिक आन्दोलनको भूमिकाको रुपमा उपयोग गर्दै मुलुक करिब दशक लामो चरम द्धन्द्धको चपेटामा फस्यो । मुलुकलाई सशस्त्र द्धन्द्धबाट मुक्त गर्नका लागि राजनैतिक तहमा भएको समझदारी, २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात्को राजनैतिक नेतृत्व र सरकारहरुले मुलुकलाई समाजबाद उन्मुख अर्थव्यवस्था तर्फअग्रसर गराउँदै लगेको देखिन्छ । परिणामस्वरुप आम समुदायलाई समेटेर मात्र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि सम्भव छ भन्ने आदर्शका साथ विश्वका धेरैजसो मुलुकको विकास प्रयास जस्तै नेपालमा पनि अन्तरिम संविधान र आबधिक योजनाकोे दस्ताबेजहरुको अतिरिक्त सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समेत सहकारीको भूमिका र योगदानलाई महत्व दिदै सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै समृद्ध अर्थतन्त्रको निमार्ण्र्ाार्न सकिन्छ भन्ने बुझाईले मर्ूतरुप लिन थालेको छ । यद्यपी यी तीन स्तम्भहरुको प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयनमा भने विभिन्न प्रकारका चुनौती र समस्याहरु उजागर भइरहेको छ ।

२. नेपालमा सहकारी अभियानको विकासक्रम
अन्तराष्ट्रिय जगतमा १६९ वर्षअघिदेखी शुरु भएको सहकारी अभियान नेपालमा भने यसैवर्षाट ५६ वर्षा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा सहकारी आन्दोलनको पहिलो चारदशकको अवधिमा सहकारी मैत्री आर्थिक नीतिको अभावमा यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासमा मुलप्रवाहीकरण गर्न सकिएन । सहकारी संस्थाहरुको विकास र बिस्तारलाई आर्थिक एवं राजनैतिक पद्धतिले पनि निकै प्रभाव पार्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा कुरा गर्दा एकदलीय पंचायती व्यवस्थामा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र सञ्चालन राज्यका नेतृत्वमा रहने सीमित वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने निर्दिष्ट उद्देश्यले हुने गर्दथे । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि अवलम्वन गरिएका अर्थ राजनीतिक पद्धतिले सहकारीको विस्तारमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । खासगरी, सहकारी संस्थाहरुलाई राजनीतिक अभिष्टले भन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा स्वःस्फर्ूत तवरले बिकास गर्ने बातावरण सृजना हुँदै गयो । यसको परिणाम स्वरुप विगतका सहकारी संस्था सम्बन्धी ऐनहरुलाई पर्ूण्ारुपमा परिमार्जन गरी सहकारी संघ संस्थाहरुको गठन,नियमन र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सहकारी ऐन २०४८ जारी भयो । सो ऐन जारी गर्ने समयमा एक हजार भन्दा कम संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरु यस दर्इ दशकको अन्तरालमा छव्वीस हजारभन्दा बढी भएका छन् भने यी संस्थाहरुको बचत तथा ऋण कारोवार झण्डै रु डेढ खर्ब पुगेको छ । अहिले सहकारी क्षेत्र सरकारको सहयोगी र निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारको आधारको रुपमा विकसित हुन थालेको छ र यदाकदा सही विश्लेषणको अभावमा यस क्षेत्रलाई यदाकदा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले परिपुरक भन्दा प्रतिस्पर्धीको रुपमा बुझ्ने गरेको कारणले पनि बाञ्छित गतिमा अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा विकास हुन समय लागेको छ ।

३. राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँचको सीमा र सहकारीको उपस्थिति
विकसित मुलुकहरुले अघि सारेका आर्थिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सरकारको न्यून हस्तक्षेप र निजी क्षेत्र माथि अत्याधिक भरोसा गरिएको देखिन्छ । अझ खासगरी उदार अर्थतन्त्रमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक वातावरण एवं आधारशीलाको निमार्ण्र्ाा र निजी क्षेत्रले उत्पादन तथा व्यापारमा केन्द्रीत हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर निजी क्षेत्रले सामाजिक जिम्मेवारी सहितको नाफाको अवधारणालाई आत्मसात गर्न नसकेको कारण समन्यायिक समाजको निमार्ण्र्ाार्ने क्रममा आर्थिक गतिविधिमा समुदायमा आधारित सहकारीको भूमिकाको अपरिहार्यतालाई सबैले मनन गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा सहकारी आन्दोलनलाई आर्थिक समृद्धिको लागि स्वणिर्म अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । अर्थतन्त्रमा राज्यको उपस्थिति भनेको निजी क्षेत्रको क्षमता र पहुँच बाहिरका भौतिक पर्ूवाधार निर्माण एवं सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्दै निजी क्षेत्रको सहयोगी र सामुदायिक क्षेत्रको पर््रवर्द्धकका रुपमा सीमित हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र भने अधिक नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै अझ खासगरी अतिरिक्त लाभको अवसर भएका क्षेत्रमा सीमित हुन खोजेको देखिन्छ । तर, हालका दिनहरुमा भने निजी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक जिम्मेवारी सहितको सामान्य नाफाको आदर्शमा अघि बढनुपर्ने नैतिक दबाब पर्दै गएको छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले विकासको गतिलाई अपेक्षित रुपमा अघि बढाउन नसकेको परिवेशमा सहकारी एक सशक्त विकल्पको रुपमा अघि आएको हो । तर के सहकारीले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ – भन्ने प्रश्नलाई भने सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । सहकारी आन्दोलनले अर्थतन्त्रका प्रमुख पात्र-ब्अतयचक वा तजभ भअयलomथ) का रुपमा रहेका सरकार र निजी क्षेत्रको पूरकका रुपमा अघि बढने हो । यसले त सरकार र निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका र विगतमा तिनले सफलता हासिल गर्न नसकेका क्षेत्रहरुका आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सक्रिय रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्छ । यस सिलसिलामा सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको अग्र एवं पृष्ठ दुवै सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसरको उपयोग गर्दै मध्यमकालबाटै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वाधिन अर्थतन्त्र निमार्ण्र्ााे महत्वपर्ूण्ा लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याउन सक्दछ । यसो हुन सहकारी आन्दोलनलाई समुदायमा आधारित एवं स्थानीय श्रोत साधन र सीपको उपयोग गर्दै रोजगारी, आय र उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई विकृतिमुक्त ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

४. पूँजी निमार्ण्र्ाा सहकारी संस्थाको भूमिका
सहकारी संस्था खासगरी स्थानीय समुदायको सहभागितामा स्थापना भई बचत परिचालन गर्दै आर्थिक एवं सामाजिक कार्यका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय खाँचो पूरा गर्न स्थापित भएका हुन्छन् । यसको क्रमिक विकासको परिणामस्वरुप स्थानीय श्रम तथा सीपको उपयोग गरी उत्पादन अभिवृद्धि गर्नका लागि पूँजी निमार्ण्र्ााे कार्य पनि यसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । यस कार्यमा अन्य सहकारी संस्थाहरुको अतिरिक्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने गर्दछ ।
नेपालको सर्न्दर्भमा भन्ने हो भने २०६९ असार मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त २५०० को हाराहारीको शाखा सञ्जाल रहेका झण्डै २५० बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेप करिव रु १० खर्ब रहेको थियो भने मुलुकभर छरिएका २६,५०० सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप झण्डै डेढ खर्ब रहेको थियो । यसरी कुल निक्षेपमा सहकारी संस्थाहरुको योगदान करिब १५ प्रतिशत रहेका कारणले पनि नेपालमा सहकारी संस्थाहरुले पूँजी निमार्ण्र्ाा पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्त ागर्न सकिदैन । तर, नियमनकारी निकायका अन्तराष्ट्रिय स्तरका बाध्यकारी निर्देशनहरुको पालना गर्नबाट बच्ने नियतले यदि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु स्थापना हुन पुगेका हुन भने यो बिडम्बनापर्ूण्ा स्थिति हो । यो कुरा नेपालका ठुला बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाहरुमा देखिएको कारोबारका प्रवृत्तिहरुबाट प्रष्टिनुका साथै केही संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको उल्लंघनको परिणामस्वरुप धेरै र्सवसाधारणको बचत रकम जोखिममा परेको तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । अतः यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी अभियानलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्ततः स्वनियममा आधारित भई सञ्चालित हुनका लागि यसका सञ्चालक र शेयर सदस्यहरुबाट सजगतापर्ूवक निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी नियमनकारी निकायले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा विशिष्टीकृत निकायको स्थापना वा सहकार्यका माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरुलाई सुदृढ गर्नुपनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा पूँजी निमार्ण्र्ाार्ने अभियानमा नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहिलेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बैकलाई विशेष ऐन वा विद्यमान बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐनमा समयानुकुल परिमार्जन गरी सुदृढ बनाउने, यसलाई सहकारी बैकहरुको छाता बैकको रुपमा विकास गर्ने र क्रमिक रुपमा क्षेत्रिय स्तरमा अन्य सहकारी बैकहरुको स्थापनाको अनुकुल वातावरण सृजना गरी सहकारी अभियानलाई र्सार्थक बनाउन पहल गरिनु आवश्यक छ ।

५. उत्पादन,प्रशोधन,वितरण र उपभोगमा सहकारीको भूमिका
स्थानीय श्रम,सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सवल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदा पुर्‍याउने विषयलाई नयाँ सहकारी नीतिले दर्ीघकालिन लक्ष्यको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक विकासको दर्ीघकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषिर् क्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका उत्पादनमुलक व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्य पनि सहकारी नीतिले समेटेको छ । यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई परिमार्जन गर्दै नीतिकै कारण सहकारी अभियानमा अवरोध नआओस भन्नेतर्फथप प्रयासरत रहनुपर्ने पनि देखिन्छ । सहकारीका शेयर सदस्यहरुमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षतामा आधारित उद्योग व्यवसायको पर््रवर्द्धन गर्न सकेको खण्डमा निजी पूँजीमा अन्तरनिहीत अतिरिक्त लाभको सिद्धान्तमा आधारित श्रमको शोषण अन्त्य हुने र अर्कोतर्फसहकारीका माध्यमबाट मात्र न्यून लागतमा उत्पादन सम्भव हुने देखिन्छ । सहकारी संस्थाको स्वपूँजीबाट स्थापना गरिने प्रशोधन उद्योगको विकास गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय प्राकृतिक श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग हुन सक्दछ भने रोजगारी सिर्जनामा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्दछ । यसरी प्राथमिक वस्तुको उत्पादन र प्रशोधन कार्यमा सहकारीको अग्रसरताले सिर्जन ागर्ने रोजगारीले स्थानीय जनसमुदायको क्रयशक्ति क्रमिक रुपले सुदृढ भई उत्पादित वस्तु तथा सेवाको माग बढ्ने, बजार विस्तार हुने, रोजगारी र आयमा वृद्धि हुने तथा यसवाट उपभोगको प्रवृत्तिमा समयसापेक्ष परिवर्तन र बृद्धि भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । यस्तै उपभोग मागलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहकारीका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने जस्तो वितरणको कार्यमा पनि सहकारी संस्थाको संलग्नता बढाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा उत्पादक र उपभोक्ता बीचमा खडा हुने विचौलियाको अस्वभाविक नाफाखोरी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न सकियो भने प्राथमिक उत्पादकले वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने र उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा वस्तु एव्ं सेवा उपभोग गर्न पाउने हुँदा समन्यायिक समाज निमार्ण्र्ाा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ । कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा वजारीकरण एवं कृषि सामाग्रीको आपर्ूर्ति व्यवस्थापनमा कृषि सहकारी संघ सस्थाहरुको संलग्नतालाई पनि अन्तराष्ट्रिय अनुभवले वाञ्छनीय सिद्ध गरिसकेको छ । सहकारी संस्थाहरु वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणका लागि अघि बढ्न सक्दछन भने अर्कोतर्फसहकारीका माध्यमबाट हुने उत्पादन र त्यसको विक्रि वितरणबाट प्राप्त हुने लाभ सहकारीका शेयर सदस्यहरुबीच वितरण गर्न सकेको खण्डमा आयको असमान वितरणलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ । सहकारीका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका सर्न्दर्भमा विश्वका केही मुलुकहरुको सफल अभ्यासको तथ्यांकीय अवस्था निम्नानुसार छ ः
तालिका १ःकृषि उत्पादनमा सहकारीको हिस्सा
क्र.स मुलुक कृषि उत्पादन सहकारीको हिस्सा
१. स्वीडेन दुग्ध पदार्थ ९९
२. जापान चामल ९५
३. जापान माछा ६०
४. पश्चिम क्यानाडा बाली तेलजन्य ७५
५. इटाली वाइन ६०
स्रोत ः व्बपभ प्बचथिभि,ज्यदबचत ऋयलाभचभलअभ, द्दण्ण्छ
आउँदा दिनहरुमा नेपालका र्सार्वजनिक संस्थानहरुको संचालन सरकारले नगर्ने हो भने सहकारीकरणको ढाँचालाई अवलम्वन गरी त्यस्ता कलकारखाना, सरकारी कृषि र्फम तथा बजार केन्द्रहरुको सञ्चालन सहकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । यसबाट उत्पादन र वितरणमा सहभागिताको विकास भई संविधान र त्रिवषिर्य योजनाको उद्देश्य हासिल गर्नमा पनि मद्दत पुग्ने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ । नेपालमा अधिकाशं जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुँदा नेपालको सर्न्दर्भमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारितामा आधारित कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग,व्यवसायलाई पर््रवर्द्धन गर्नका लागि सरकार एवं सहकारी क्षेत्रको एकीकृत प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०६६ मा उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जुन कृषि क्षेत्रमा सहकारीको संलग्नतालाई प्रश्रय दिनका लागि ल्याएको एउटा महत्वपर्ूण्ा नीतिगत व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहकारीका केन्द्रीय संघहरुको अग्रसरता आवश्यक देखिन्छ ।

६. खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, औद्योगिक लगानी र सेवा पर््रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिका
खाद्य सुरक्षाः खाद्य सुरक्षाको विषय नेपालका दर्ुगम हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताको मानवीय सुरक्षाको ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ । खाद्य सुरक्षा उत्पादन,वितरण, उपलव्धता र गुणस्तरको विषय हो । भौगोलिक विकटताले गर्दा स्थानीय रुपमा उत्पादन बढाउनु खाद्य सुरक्षाको पहिलो रणनीति हो । यस सर्न्दर्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय श्रम, सीप र साधनमा आधारित कृषि सहकारी संस्थाहरुको सक्रियताबाट उत्पादन र वितरण सुदृढ गरी एकहदसम्म खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक एवं जैविक विविधतामा रहेको कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको सम्भाव्यताका दृष्टिकोणबाट हर्ेदा हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत कृषि एवं वनजन्य उत्पादन सम्भव छ भने स्थानीय जनसमुदायको स्वामित्वमा सञ्चालित सहकारी संस्था नै यसको विकासका लागि अग्रणी हुन सक्ने यथार्थलाई मनन गरी अघि बढ्न सकेमा खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
रोजगारी सिर्जना ः कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सहकारी रोजगारीको माध्यम हुन सक्छ । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरको अभावको कारण अधिकांश युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन भएको छ । तथापी उनीहरु केही पूँजी, अनुभव र सीप सिकेर र्फकने र व्यवसाय स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्ने काममा लाग्न थालेको अवस्था पनि छ । खासगरी खाडी मुलुकमा गएका त्यस्ता युवा स्वदेश फर्के पश्चात् कुनै न कुनै कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न भएका र तिनको वित्तिय आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्नेकाम मोफसलका सानो पूँजीगत आधार भएका विकास बैंक र स्थानीय सहकारी संस्थाहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । यस सर्न्दर्भमा सहकारी संस्थाहरु स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न समुहमा आधारित लघु उद्यम पर््रवर्द्धन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने एक सशक्त माध्यम हुन सक्छन् ।

आय आर्जन वृद्धिमा सहकारीः सहकारी संस्थाहरुको अग्रसरता र संलग्नतामा सञ्चालन हुने उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको कार्यबाट एकातर्फरोजगारीका अवसर सिर्जन ागर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फत्यसमा संलग्न समुदायको आय आर्जन हुने निश्चित प्रायः नै हुन्छ । यसरी आय आर्जनमा वृद्धि भई समुन्नत र सुसंस्कृत समाज निमार्ण्र्ाा सहकारीले सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सहकारीका संलग्नतामा उत्पादन एवं आय आर्जनका काम अघि बढाउँदा राज्य र निजी क्षेत्रमा जस्तो साधन र श्रोतको चुहावट हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
औद्योगिक लगानी र सेवा पर््रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिकाः तीनखम्बे अर्थनीति अंगीकार गरेको मुलुक नेपालमा सहकारी संस्थाले स्थानीय स्तरको लगानीमा व्यवसायको अग्र एवं पृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सक्दछ भने निजी क्षेत्रले पर््रवर्द्धन गर्ने ठूला उद्योग व्यवसायको सुदृढ पृष्ठ सम्बन्ध निमार्ण्र्ाा पनि सहकारी सहयोगी हुन सक्दछ । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै गएमा प्रारम्भिक चरणमा घरेलु तथा साना उद्योगको विकास हुने गर्दछ भने मध्यमकालमा मझौला उद्योग र दर्ीघकालमा सहकारीतामा आधारित ठूला औद्योगिक व्यवसायको सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी तथ्यबाट के पुष्टि हुन्छ भने सहकारी क्षेत्र औद्योगीक लगानी पर््रवर्द्धनमा अग्रणी र बलियो साझेदार हुन सक्दछ । पूँजी र प्रविधिमा आधारित ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने सेवा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ भने प्रारम्भिक चरणमा श्रम र सीपमा आधारित सेवा व्यवसायमा सहकारी संस्थाको महत्वपर्ूण्ा भूमिका हुने गर्दछ । त्यसैगरी दर्ीघकालमा भने सहकारी पनि सेवा व्यवसायको पर््रवर्द्धन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको परिपुरकको रुपमा खडा हुन सक्छ । वित्तिय सेवामा सहकारीको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने कुरामा शंका छैन ।

७. आयात प्रतिस्थापन र निर्यात पर््रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिका
नेपालको कुल उपभोगमा आयातको हिस्सा ज्यादै उच्च छ । खासगरी आयातमा देखिएको तीव्र वृद्धि र निर्यातको प्रवृत्तिमा देखिएको न्यून वृद्धि अझ भनौ शिथिलताका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र निर्यातबाट सहकारीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात पर््रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्दछन् । देशभित्र उपलव्ध प्राकृतिक साधन, मानवीय संसाधन र तिनमा निहीत सीपको उच्चतम उपयोग गर्दै मध्यमकालका लागि लक्षित गरी कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापहरु जस्तै उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र लाभको वितरण गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यसैगरी, राज्यले प्राथमिकीकरण गरी सहकारी लक्षित उच्चमूल्यका कृषि उपज प्रशोधनका माध्यमबाट त्यस्ता कृषि उपजको बृहत उत्पादन-ःबकक एचयमगअतष्यलण्) सहकारीको क्षमताले पूँजीगत लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने परम्परागत सीपमा आधारित हस्तकलाका वस्तुहरुको उत्पादनमा समेत सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा निर्यात पर््रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटामा दर्ीघकालीन सुधार आउने देखिन्छ ।

८. समावेशी आर्थिक वृद्धि र सवलीकरणमा सहकारी
साधारणतया आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउने कुरा गर्दा हामी त्यो बजार अर्थतन्त्रबाट हासिल गर्ने कल्पना गर्र्छौ जुन असम्भव कुरा हो । समावेशी आर्थिक वृद्धि भन्नाले उत्पादन प्रक्रियामा समुदायका अधिकाँश सदस्यको सहभागिता हुने, उत्पादन प्रक्रियाको निर्ण्र्ााा सबैको सहभागिता तथा आर्थिक वृद्धिको लाभ सबैलाई वितरण हुने कुरालाई बुझनुपर्ने हुन्छ । तर बजार अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनहरुमा सबैको पहुँच हुँदैन र उत्पादनको वितरण पनि समानुपातिकता र समन्यायिकता सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी, यस पद्धतिमा उत्पादन र वितरणको प्रक्रियामा सबैको समान क्षमता र अधिकार पनि स्थापित हुन सक्दैन । त्यस्तै समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई बढी न्यायमुखी बनाउन जहाँ राज्यको दरिलो उपस्थिति जरुरी हुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरुमा राज्यले वितरणका बलिया कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर राज्यको उपस्थितिबाट सबैलाई सेवा पुर्‍याउनका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता, दक्षता र कुशलतामा प्रश्नहरु उठन सक्दछन् । यस्ता प्रश्नहरु हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा अझ टड्कारो रुपमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । किनभने अनुभवले के देखाएको छ भने यस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुमा राज्य श्रोतको विनियोजनको आधाभन्दा पनि निकै कम मात्रै भौतिक प्रगतिमा परिणत हुन्छन् । यसले राज्यको सीमित साधनको अपव्यय भएको देखाउँदछ । त्यसैले समावेशी विकासको प्रभावकारी ढाँचाको कुरा गर्दाखेरी अहिलेको अवस्थामा राज्य र निजी क्षेत्र गरी दर्ुइ मुल पात्रहरु -ब्अतयचक) मात्र रहने ढाँचा काम लागेन, त्यसैले अब तेस्रो पात्रको रुपमा समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु समेतको सक्रियता उपलव्धीमुलक हुनसक्छ भन्न सकिन्छ । सदैव नाफा केन्द्रित हुने निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका वा उसले समावेश गर्न आवश्यक पनि नठानेका राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको श्रोतले मात्रै समावेशिता हासिल गर्न नसकेका अवस्थामा यदि हामीले सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरुको माध्यमबाट उत्पादनको प्रक्रिया र उत्पादित वस्तु र सेवाको वितरण एवं त्यसवाट प्राप्तको लाभको वितरणको अवस्थासम्म पनि सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्यौ भने मात्र समावेशी आर्थिक वृद्धिकोे कल्पना कार्यरुपमा रुपान्तरित हुन सक्दछ । विश्वव्यापी रुपमा समावेशी आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने हो भने राज्य र निजी क्षेत्र बाहेकको तेश्रो ब्अतयच को भूमिकालाई हामीले स्वीकार र स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भूमिका गैरसरकारी संस्था -ल्न्इ) र अन्य सामुदायिक संस्थाहरुले पनि लिन सक्छन् । तर ल्न्इ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाहरुबाट समावेशिता हासिल गर्नका लागि धेरै सीमाहरु हुन सक्छन जस्तो कि समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा आर्थिक क्रियाकलापको अभाव हुने गर्दछ । त्यसो हुनाले सहकारी संस्थाहरु नै त्यस भित्रको सबैभन्दा प्रभावकारी पात्र हुन सक्छन् भनेर समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारिता एउटा अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले मनन गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को एउटा मुद्दाचाही के हो भने नागरिक सवलीकरणको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरालाई मर्ूतरुप दिन सकिन्छ । सवलीकरण अर्न्तर्गत पनि खासगरी लैंगिक समानता र सशक्तिकरणका विषय प्रवल हुन्छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा लैंगिक समानताको कुरा गर्दा महिलाहरुलाई सशक्त बनाउने र उनीहरुलाई सक्षम तुल्याउने, त्यसैगरी अधिकार सम्पति र अवसरमा समान रुपमा उनीहरुको पहुँच पुर्‍याउने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुन्छ जुन राज्य संयन्त्रबाट लामो समयसम्म हासिल हुन सकेन भने अर्कोतर्फनिजी क्षेत्रले चाँही सामान्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्न्तर्गत सांकेतिक रुपमा गर्ने बाहेक दर्ीघकालीन र व्यापकरुपमा गर्न सक्ने विषय नै भएन । त्यसो हुनाले लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणको लागि समुदायमा आधारित सहकारिता एउटा उपयुक्त माध्यम हुन्छ । नेपालमा खुलेका अधिकाँश महिला सहकारीहरु महिला सहभागितामा खुलेका अन्य सामुदायीक संस्थाहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यसबाट महिला सशक्तिकरणमा महत्वपर्ूण्ा निर्वाह भएको छ ।
त्यसैगरी, अर्को महत्वपर्ूण्ा विषय सामाजिक रुपान्तरण-क्यअष्ब च्भभष्लनष्लभभचष्लन) मा सहकारिताको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सेवालाई र्सवव्यापी तुल्याउने -ग्लष्खभचकब) िक्रममा नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान अवसर र पहुँच सरसफाइ एवं खानेपानीमा सबैको पहुँचजस्ता कुराहरु सहकारिताको माध्यमबाट पनि अघि बढेका छन् । हाम्रो मुलुकमा भएका शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी र सरसफाइृसँग सम्बन्धित सहकारीको भूमिका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणर सशक्तिकरणमा बढी प्रभावकारी हुँदै गएको छ र यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैगरी वन र वातावरणलाई सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने, त्यसको दिगो प्रकारले व्यवस्थापन हुने गरी दोहन र उपयोग गर्ने कुरामा अन्य सामुदायिक संस्थाहरुसँगै सहकारी संस्थाहरु पनि प्रभावकारी हुन सक्छन । यस्तै सामुदायिक सम्पत्तिहरुलाई आय आर्जन र रोजगारीका अवसरमा परिणत गराउनका लागि पनि सहकारीहरुले उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको कामहरु अघि बढाउन सक्छन । यसप्रकार सामुदायिक विकासका संस्थाहरु निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरु र राज्यका संयन्त्रको बीचमा सहकारी संस्थाहरुले सेतुको रुपमा आफुलाई स्थापित गराउँदै आएका छन् । सहकारी मार्फबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले न त राज्य संयन्त्र न त निजी क्षेत्र कसैलाई पनि विस्थापित गर्दैन । त्यो कुरामा हामी सबै सुनिश्चित हुन सक्छौ । अतः सहकारिताको कुरा गर्दा हामीले सशक्तिकरण र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

९.आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी र समृद्धि मार्फ स्वाधिनता
पछिल्लो ६०वर्षो अवधिमा विश्वका विभिन्न महादेशहरुमा आर्थिक वृद्धिमा अभूतपर्ूव प्रगति देखा परेको भए तापनि उक्त आर्थिकवृद्धि समावेशी हुन नसक्दा आर्थिक सकट असमानता, सामाजिक द्धन्द र इअअगउथ ध्बिि क्तचभभत ःयखझभलत जस्ता असन्तुष्टि देखापरे । यसलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी विकास हासिल गर्न सहकारीमा आधारित आर्थिक विकासको ढाँचा अवलम्वन गर्न थालिएको छ । आर्थिक विकास प्रयासमा सफलता हासिल गर्न नेपाल जस्तो अतिकम विकसित मुलुकले मध्यमकालमा समावेशी रोजगारीयुक्त उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिनै पर्दछ । यसका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन निर्यात पर््रवर्धन क्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ भने समुदायमा आधारित सहकारीको ढाँचा नै यसका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ । राज्यले आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउन भौतिक पर्ूवाधारका क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको सर्न्दर्भमा एकातिर ठूलो परिमाणको लगानीलाई पर््रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको छ भने अर्कोतिर समुदायको क्षमतामा आधारित लगानी अभिवृद्धि गर्न सहकारी लगायत लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि पर्ूवाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिएको छ । यसका लागि तोकिएको लघु जलविद्युत परियोजना निमार्ण्र्ाा सरकारका तर्फाट ७५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा पनि पूँजिगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिले हर्ेदा पनि सहकारी संस्थाहरु निजी क्षेत्र जस्तो अल्पकालीन नाफाबाट अभ्रि्रेरित भई स्थापना गरिने व्यवसायिक प्रतिष्ठान नभई दर्ीघकालीन सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका अभियन्ता हुन । सहकारी संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र त्यसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अधिकतम हुन सक्ने तथा ऋणी सदस्यले पनि न्यूनतम व्याजदरमा कर्जा पाउन सक्ने हुँदा यो दुवै पक्षको हितमा रहने कुरा स्पष्ट नै छ । सहकारी संस्थाहरुले सिद्धान्ततः सीमित नाफामा कारोबार सञ्चालन गर्ने,त्यस्तो नाफा पनि शेयर सदस्यभित्रै वितरण गरिने र जेजति नाफा बाँकी रहन्छ त्यो नाफा संस्थाको दर्ीघकालीन वित्तिय स्वसक्षमताका लागि उपयोग गर्ने अवधारणाको कारण यसले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि मार्फ समावेशी र समतामुलक अर्थतन्त्र बन्न सघाउ पुर्‍याउँछ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा व्रि्रेषण आयको महत्वपर्ूण्ा योगदान रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गाउँगाउँमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन र पूँजी निमार्ण्र्ाा देखिएको छ । यर्सथ पनि सहकारी संस्थाहरुलाई बचत परिचालन गरी पँूजी निमार्ण्र्ाार्ने, उक्त लगानीयोग्य कोषलाई स्थानीय स्तरमा नै उपयोग गर्दै उत्पादन, आय र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसलाई मर्ूतरुप दिने कार्यमा सहकारीको भूमिका अपेक्षित रहेको हँुदा यसका अभियानकर्ताहरु सजगतापर्ूवक लागिपर्नु पर्ने देखिएको छ । सहकारी आन्दोलन आर्थिक विकासको त्यस्तो मजबूत मेरुदण्ड हो जसको निरन्तर सञ्चालनका लागि ठूला सरकारी निर्ण्र्ाापर्खिनु पर्दैन । अधिक उर्जा खपत गर्नेद्धारा ठुला उद्योगहरु अहिले लोडसेडिंगको मारबाट आक्रान्त छन् त्यसको तुलनामा सहकारी प्रवर्द्धित लघु जलविद्युत परियोजना सञ्चालित क्षेत्र लोडसेडिग मुक्त छन् । जसबाट सहकारीमार्फ स्थानीय श्रोत, साधन र सीपमा आधारित घरेलु साना र मझौला उद्योग विकासको प्रचुर सम्भावना बढेर गएको छ । यस्ता उद्यममा निजी पूँजी र संगठित श्रम संगठनको विवादको गन्ध आउने सम्भावना पनि रहन्न । त्यस्तै ऋणीको मूल्याँकन गर्नका लागि मुल्यांकन संस्थाको आवश्यकता नपर्ने, ऋणी सदस्यको मूल्यांकन सहकारी समुहले नै गर्ने हुँदा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यसबाट पनि के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । माथि चर्चा गरिए जस्तै सहकारीको सञ्जाललाई उपयोग गर्दै एक गाउँ एक उत्पादन, एक सहकारीको अभियानलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन सक्ने हो भने पनि आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न धेरै वर्षलाग्दैन । सहकारीले आर्थिक विकास प्रक्रियामा समाहित हुन नसकेका बञ्चितिकरणमा परेका सीमान्तीकृत समूहलाई समेत वित्तिय समावेशीकरणका माध्यमबाट एकीकृत गर्राई आर्थिक समृद्धिको पथमा अग्रसर गराउन सक्दछन् । सहकारीको संलग्नतामा दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपर्ूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी जस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिने, बन्द हडतालको प्रभाव कम पर्ने हुँदा उत्पादकले उत्पादनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सक्ने, लगानी प्रोत्साहित भइराख्ने,बेरोजगारी समस्या कम भई आय आर्जन बढ्ने जसबाट समग्र आर्थिक गतिविधि अनुकूल हुँदै हुन्छ ।
समृद्धि र आर्थिक स्वाधिनता ः आर्थिक स्वाधिनतालाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र विदेशी पूँजी बजार र सहायता नचाहिन अर्थतन्त्रको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । तर एक्काइसौ शताव्दीको आर्थिक स्वाधिनताले बन्द अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दैन । आर्थिक स्वाधिनताले अर्थतन्त्रहरुका बीचको अन्तरनिर्भरतालाई पनि अस्वीकार गर्दैन । आर्थिक स्वाधिनताको चर्चा गर्दा अर्थतन्त्रमा उपलव्ध प्राकृतिक, भौतिक वित्तिय र मानवीय श्रोतको उपयोग गर्न राज्यको आफ्नै निर्ण्ाायक भूमिका हुन सकेको छ वा छैन् – आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्यामध्ये श्रमशक्तिको रुपमा उपयोगको सम्भावना रहेका मानवीय श्रोतले पर्याप्त रोजगारीका अवसर पाउन सकेका छन् वा छैनन् – विदेशी सहायता राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतामा र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न सकिएको छ छैन – वा आफ्नो उत्पादनको बजार कतिसम्म आन्तरिक रुपमा सुदृढ छ भन्ने जस्ता कुराहरु अघि र्सछन । आर्थिक स्वाधिनताले मुलुकका बासिन्दाको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आपर्ूर्ति अर्थतन्त्रको आर्जनले पुग्ने अर्थात कुल राष्ट्रिय आय बराबर हुनु पर्दछ भन्ने वकालत गर्दछ । खुला अर्थतन्मा एकातिर अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै ठूला लगानी आकषिर्त गर्न पूँजीको प्रतिफल तुलनात्मक रुपमा उच्च हुनु आवश्यक छ भने देशभित्र छरिएर रहेका पूँजीको सदुपयोग गर्दै आय आर्जन र रोजगारी बढाउन सहकारी संस्थाहरु सशक्त हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको समग्र मागलाई राष्ट्रिय आयले धान्नका लागि अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक गतिविधिका प्रमुख पात्रहरु जस्तै सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायमा आधारित संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक सहकारी संस्थाहरुको सक्रियता एवं तिनले सञ्चालन गर्ने उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोग जस्ता आर्थिक गतिविधिहरुको समष्टिगत अवस्थाबाट प्रतिविम्बि हुनर्ुपर्दछ । यसमा सरकारको प्राथमिकता र सीमा निजीक्षेत्रको नाफाप्रेरित आर्थिक गतिविधिका अतिरिक्त विश्व मानचित्रले नै स्वीकार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सन् २०१२ लाई अन्तर्रर्ााट्रय सहकारी वर्षो रुपमा मनाएको दृष्टान्तबाट सहकारी नै वर्तमान समयमा आर्थिक विकासको महत्वपर्ूण्ा संवाहक हो भन्न सकिन्छ । सहकारीका माध्यमबाट हासिल गरिने आर्थिक विकास भनेको प्रारम्भिक चरणमा प्राथमिक वस्तुहरुको उत्पादन अभिवृद्धि मार्फ निर्यात पर््रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापक हुन सक्ने हुँदा पनि आर्थिक स्वाधिनताको बाटो सहकारीका माध्यमबाट हासिल हुने र आर्थिक विकासले समृद्धि एवं आर्थिक स्वाधिनता हासिल गर्न सक्छ ।

१०. समस्या तथा चुनौतिहरु
राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अभाव तथा ऐन नियममा समय सापेक्ष पुनरावलोकन नहुनु, बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंकको लागि आवश्यक ऐन नहुनु, सहकारी मैत्री आर्थिक वातावरणका लागि सरकारको प्राथमिकता एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड स्थापनाको मर्म अनुरुप प्रभावकारी हुन नसक्नु, संस्थागत संयन्त्रको प्रभावकारिताले सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउन नसक्नु, सहकारी आन्दोलन राजनीतिक विचारधारा मात्रै नभई सबैले यसलाई आर्थिक विकासको माध्यमको रुपमा स्वीकार गरी आम नागरिकको समुन्नतिको संवाहकका रुपमा अघि बढाउन नसक्नु, सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्न पर्याप्त प्रयासको कमी हुनु, ठूला बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको कमीले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा निहीत जोखिम बढ्दै जानु जस्ता समस्याहरु सहकारी क्षेत्रमा छन् जुन क्रमश समाधान हुँदै जाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहकारी नीतिको स्वीकृति र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी लक्षित कर, शुल्क छुट तथा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीको सघन निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निमार्ण्र्ाा साथै यसका लागि छुट्टै ऐनको तर्जुम ागर्ने, मध्यमकालका लागि कृषि सहकारीका माध्यमबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता सहकारीलाई भन्दा उत्पादन सहकारी अझ खासगरी कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि सामाग्रीमा अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई बढी प्राथमिकता दिने, सहकारी विकास बोर्डलाई समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विकास तथा अनुसन्धान संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई बैदेशिक सहयोगमा पहुँच पाउन सक्ने कानूनी र संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने, सहकारीको अग्रसरतामा बजार केन्द्रहरु र हरेक अञ्चलमा एक एकवटा शीतभण्डारको निमार्ण्र्ाा सोका लागि सरकारका तर्फाट पूँजीगत अनुदानको व्यवस्थ ागर्ने, विद्यालय शिक्षामा सहकारी शिक्षालाई समाविष्ट गरी उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यसलाई समेटी विशेषज्ञ जनशक्ति निमार्ण्र्ाार्ने जस्ता चुनौतीहरु पनि सहकारी क्षेत्रमा छन् ।

११. उपसंहार
सहकारी स्वतस्फर्ूत आन्दोलन हो । यो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बलियो माध्यम हो । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहभागितामुलक विकास उत्पादकत्व बृद्धि,शिक्षा तथा साक्षरता, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, लैंगीक समानता, विभेद र बञ्चितीकरणको अवस्थामा सुधार नआई सम्भव छैन । यस अभियानलाई अघि बढाउन राज्यका सबै निकाय र समुदाय तथा निजी क्षेत्रको समेत सहयोग आवश्यक छ । तर राज्यको सहयोगको अपेक्षामा यो आन्दोलन राज्य निर्देशित वा राज्य निर्भर नबनोस् भन्नेतर्फहामी सजग हुनु जरुरी छ । सहकारी अभियानका लागि राष्ट्रिय एवं अर्न्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिर्जना भएको अनुकूल बातावरणको अधिकतम लाभ लिँदै नेपालमा पनि सहकारी आन्दोलनलाई तीव्रता दिनका लागि यसका सरोकारवालाको सक्रिय अगुवाई आवश्यक देखिएको छ । सहकारीका माध्यमबाट पूँजी निमार्ण्र्ााउपलव्ध उत्पादनका साधनहरुको उच्चतम उपयोग गर्दै उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जनमा वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ /राष्ट्रिय आय वृद्धिमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान पुर्‍याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना बढेर गएको छ । लोकतन्त्र, खुला समाज र नागरिक चेतनाले यसलाई अनुकूलता थपेको छ । सहकारीको संलग्नतामा कुल गार्हस्थ/राष्ट्रिय आय वृद्धिको आयको वितरणमा समन्याय कायम गर्न मद्दत पुग्ने कुरा सिद्धान्त र व्यवहारबाट पुष्टी भैसकेको छ । आर्थिक विकासले समृद्धि ल्याउने र समृद्धि मार्फ दर्ीघकालमा आर्थिक स्वाधिनता हासिल गर्न सकिन्छ । तर सहभागिता र समन्यायिकता विनाको समृद्धि पनि टिकाउ हुदैन । त्यसैले दिगो विकासको कुरा गर्दा विकास प्रक्रियामा सहभागिता र त्यसको प्रतिफलमा पहुँचको उपयुक्त माध्यम हुने सहकारीको महत्वपूण भूमिकालाई मर्ूतरुप दिनु अनिवार्य र्सत हो भन्ने कुरामा दर्ुइमत छैन । – ५६ औं सहकारी दिवसको अवसरमा चैत्र १८ गते वल्ड ट्रेड सेन्टरमा डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको अशं )